चुनाव आयोग ने पैदा किया संवैधानिक संकट : रोजगार – सामाजिक अधिकार अभियान( रोसा)।
मुख्य चुनाव आयुक्त तत्काल इस्तीफा दें।
रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान (रोसा) ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन और लोकसभा विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एवं संपूर्ण इंडिया गठबंधन के नेताओं की अवैधानिक गिरफ्तारी का किया गया विरोध।
वाराणसी, 7 अक्टूबर 2026। नए मतदाताओं को जोड़ने वाले फॉर्म-6 में किए गए संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग की उक्त कार्यवाही पूरी तरह संविधान-विरुद्ध और अनधिकृत थी। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली ने आज देश के सामने एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है।
रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान (रोसा) ने कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर वे कौन लोग थे, जिनके निर्देश पर चुनाव आयोग द्वारा संविधान-विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही थीं। ऐसी स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद पर बने रहने का नैतिक एवं संवैधानिक अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
रोसा ने मांग की कि अवैधानिक एसआईआर (SIR) को निरस्त किया जाए तथा वर्ष 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून को भी रद्द किया जाए।
इन मांगों को लेकर आज वाराणसी में रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान (रोसा) की ओर से सलाहकार मंडल के अध्यक्ष श्री विजय शंकर पांडेय जी के नेतृत्व में प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संबोधित ज्ञापन/पत्रक जिलाधिकारी , वाराणसी के माध्यम से ए सी एम तृतीय , वाराणसी को सौंपा गया।इसमें कल शाम लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी,प्रियंका गांधी जी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं के विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलते हुए अवैधानिक गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रगट करते हुए विरोध भी दर्ज कराया गया ।
प्रदर्शन में श्री अनिल श्रीवास्तव जी, कुंवर सुरेश सिंह, डॉ सूबेदार सिंह, अरविंद किशोर राय, वीरेंद्र कपूर, संजीव सिंह, डॉ. शम्मी कुमार सिंह, रूप किशोर सिंह,आयुषचंद अधिवक्ता, राजेश त्रिपाठी, अविनाश मिश्रा, शानू सिंहा, आशीष पाठक , रंजय,अभिषेक दूबे, रोहित राणा, मुरारी यादव, विपिन मेहता,रंजय तिवारी सहित रोसा के मीडिया प्रभारी आनंद मिश्रा एवं अन्य साथी उपस्थित रहे।